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कलेक्टर ने निकाल दी सारी 'चालाकी', फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर सरकारी नौकरी कर रहे 27 कर्मचारी सस्पेंड


 

छ्त्तीसगढ़ के बिलासपुर में कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे 27 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में शिक्षा विभाग के 12 कर्मचारी शामिल हैं। मामले में दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई।

फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 27 कर्मचारी सस्पेंड

दस्तावेजों की जांच में पकड़ी गई गड़बड़ी

बर्खास्त कर्मचारियों में शिक्षा विभाग के 12 कर्मचारी शामिल

बिलासपुर: मुंगेली जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे 27 कर्मचारियों को कलेक्टर ने बर्खास्त कर दिया है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह की सख्त कार्रवाई के तहत विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत इन कर्मचारियों के खिलाफ जांच के बाद यह फैसला लिया गया। सभी ने श्रवण बाधित के फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त की थी।

बर्खास्त कर्मचारियों में शिक्षा विभाग के 12 कर्मचारी शामिल.....

बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में शिक्षा विभाग के 12 कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें व्याख्याता मनीषा कश्यप, टेक सिंह राठौर, रवीन्द्र गुप्ता, पवन सिंह राजपूत, विकास सोनी, अक्षय सिंह राजपूत, गोपाल सिंह राजपूत, योगेन्द्र सिंह राजपूत शामिल हैं। इनके अलावा शिक्षक मनीष राजपूत, सहायक शिक्षक नरहरी सिंह राठौर, राकेश सिंह राजपूत तथा श्रम विभाग के सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी नरेन्द्र सिंह राजपूत को भी हटाया गया है।

इन अधिकारियों को किया गया सस्पेंड......

कृषि विभाग में कार्यरत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों प्रभा भास्कर, अमित राज राठौर, धर्मराज पोर्ते, नितेश गुप्ता, विजेन्द्र नार्गव, टेकचंद रात्रे, निलेश राठौर, सुरेन्द्र कश्यप, गुलाब सिंह राजपूत, बृजेश राजपूत सहित प्रयोगशाला सहायक भीष्मराव भोसले को भी सेवा से पृथक कर दिया गया है। इसके अलावा जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक ग्रेड-2 सत्यप्रकाश राठौर, उद्यान विभाग की ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पूजा पहारे और सतीश नवरंग, तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विकास विस्तार अधिकारी राजीव कुमार तिवारी भी इस सूची में शामिल हैं।

दस्तावेजों की जांच में पकड़ी गई गड़बड़ी........

प्रशासन के अनुसार इन सभी ने सुनने की क्षमता में कमी दर्शाते हुए फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे। दस्तावेजों की जांच में गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने मामले को आगे न्यायिक स्तर पर भी बढ़ाने की बात कही है।

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