रायगढ़:- पुसौर क्षेत्र की जनता के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला लिया है। इस वर्ष के बजट में पुसौर में नए उप पंजाब कार्यालय में सचिवालय की मंजूरी दे दी गई है। इससे जुड़े हजारों लोगों को जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेजों के लिए अब रायगढ़ नहीं जाना है।
राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। विशेष रूप से ग्रामीण और निजी लोगों के लिए, जिसमें अब तक वाहन यात्रा के लिए नामांकन शामिल है, उन्हें अब ये सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी।
लोगों को निश्चित सीधा लाभ
उप पंजाबीय कार्यालय के व्यवसाय से
• जमीन की स्थिति-बिक्री और रिश्तेदारी से संबंधित संपत्ति का नामांकन स्थानीय स्तर पर हो सकता है।
• पक्षकारों को आवश्यक अभिलेख और प्रमाण पत्र अब जांच पर मिलेंगे।
• सिद्धांत में समय और खर्च दोनों की बचत होगी।
• सरकारी फर्मों में प्लॉट और स्टॉक एक्सचेंज।
व्यवसायी और वित्त मंत्री चौधरी की पहली
स्थानीय चिकित्सक और राज्य के वित्त मंत्री रायराय चौधरी की आकांक्षा से यह मांग पूरी तरह से हुई है। उनके निर्देशन में नियोजन व्यवस्था को स्थिर करने और राजस्व वृद्धि को लेकर लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। रामायण चौधरी ने इस निर्णय में क्षेत्र के विकास से जुड़े लक्ष्य बताते हुए कहा कि यह केवल सुविधा नहीं है, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम
पुसौर प्रदेश अध्यक्ष हेमलता हरिशंकर चौहान ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब किसानों, आम लोगों और छोटे भू-स्वामियों को नामांकन के लिए भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री राय चौधरी को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर कार्यालय से लोगों की भागीदारी और राजस्व में भी कटौती होगी। अब तक जो लोग दूरी और प्रक्रिया के पैटर्न के कारण नामांकन टालते थे, वे अब सहजता से नामांकन करवाएंगे।
